८. Centralisation काही अधिकाराचं केंद्रीकरण
हेन्री फेयॉल आणि इतर मान्यवरांचं असं म्हणणं आहे की संस्थेला कंपनीला जर यशस्वी करायचे असेल तर काही अधिकारांचे केंद्रीकरण तर काही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे गरजचे आहे. महत्वाचे निर्णय केंद्रीय सत्तेने घ्यावे तर कमी महत्वाचे निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर घ्यावेत. सगळेच निर्णय घेतले तर राजाला मजूरी करावी लागेल एवढी कामे करावी लागतील आणि सगळीच कामे जर हाताखालील लोक करतील तर राजा बेकार राहील म्हणून या गोष्टींचा समतोल साधला गेला पाहिजे.
महाराजांनी स्वराज्याच्या प्रशासनाचे केंद्रीकरण करताना लष्करी निर्णय नेहमी स्वतःकडे ठेवले आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार मात्र मंत्र्यांना दिले. त्या त्या मंत्र्याने आपआपल्या कार्यक्षेत्रापुरता निर्णय, त्यांनी त्यांच्या पातळीवर घेण्याचा अधिकार दिला गेला आणि जर महाराजांच्या एखाद्या मंत्र्याचा निर्णय रयतेला, कर्मचाऱ्यांना चुकीचा वाटला तर त्याविरुद्ध महाराजांकडे अपिल करण्याची सोय होती. अगदी एखाद्याला असे वाटले की महाराजांनी दिलेला निर्णय आपल्याला न पटणारा किंवा मनाजोगता नाही तर अशा माणसालाही आपली फिर्याद चौथा वाडा सरसुभा हा
शिक्का हाती असलेल्या जिजाऊ साहेबांकडे घेऊन जाता येत होते. महाराजांचे अनेक
निर्णय जिजाऊ साहेबांकडे येऊन बदलले असून काही काहींना जागेवर स्थगिती दिली
गेली होती.
गावा गावातील वाद विवाद गावातच गोतमुखाने किंवा पंचायतीद्वारे सोडवले जात. यात एखाद्याला अपिल करायचे असेल तर तो महालदाराकडे करु शकत असे तेथेही मनासारख्या निकाल लागला नाही तर सुभेदार, तेथेही समाधान झाले नाही तर मंत्री, तेथेही समाधान नाही झाले तर मग महाराज आणि तेथेही मनात काही संशय शिल्लक राहिलाच तर सर्वोच्च न्यायालय जिजाऊ साहेबांकडे अंतिम अपिल केली जाई.
लेखक- प्रो. डॉ. नामदेवराव जाधव
(शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु या पुस्तकामधून…)
अशाच नवनविन प्रेरणादायी लेखांची update घेण्यासाठी आमच्या Whatsapp ग्रुप ला खाली दिलेल्या लिंक वरून जॉईन करा
https://chat.whatsapp.com/GP2BjWKvfME6K0nuhRLl4W